सरकार के आरक्षण पर फैसले को चुनौती, निर्णय पर मिला स्टे

फील्ड रिपोर्ट बिलासपुर। प्रदेश सरकार के निर्णय के बाद आरक्षण को लेकर दायर याचिकाओं पर बड़ा फैसला आया। बिलासपुर हाइकोर्ट की युगलपीठ ने सुरक्षित फैसले को 4 अक्टूबर को सार्वजनिक किया। हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार को तगड़ा झटका देेते हुए 82 प्रतिशत आरक्षण मामले पर स्टे दे दिया है। गौरतलब है कि प्रदेश सरकार के आरक्षण फीसद बढ़ाने के निर्णय से असंतुष्ट होकर अलग-अलग 4 याचिकायें दायर की गई थीं। मुख्य न्यायाधीश पी रामचंद्र मेनन व न्यायाधीश पार्थ प्रतीम साहू की युगलपीठ ने सुरक्षित फैसले में सरकार के निर्णय पर…

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